केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आ गए। उनकी मुरादें उम्मीद से कहीं ज्यादा ही पूरी होने जा रही है। बुधवार को जहां केंद्रीय कैबिनेट ने डीए पर लगी रोक हटा दी, वहीं सरकार ने उनका हाउस रेंट भी रिवाइज कर दिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया है, क्योंकि महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है। इस घोषणा के बाद हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाकर 27 प्रतिशत तक कर दिया गया है। दरअसल, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को जारी अपने आदेश में कहा था कि जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगा, तो HRA को भी रिवाइज किया जाएगा। चूंकि 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28 प्रतिशत हो चुका है, इसलिए HRA को भी रिवाइज करना जरूरी हो गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के मुताबिक, जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत पहुंच जाता है, तो HRA का निर्धारण X, Y और Z शहरों के लिए क्रमश: 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के अनुसार किया जाता है।
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के आधार पर HRA मिलता और इसके लिए शहरों को X, Y और Z श्रेणी में बांटा गया है। इस रिवीजन के बाद X श्रेणी वाले शहरों के लिए HRA बेसिक पे का 27 प्रतिशत, Y श्रेणी वाले शहरों के लिए बेसिक पे का 18 प्रतिशत और Z श्रेणी वाले शहरों के लिए बेसिक पे का 9 प्रतिशत होगा।
मान लें अगर किसी शहर की आबादी 5 लाख को पार कर जाती है, तो वह Z कैटेगरी से Y कैटेगरी में अपग्रेड हो जाता है। यानि वहां 9% के बजाय 18% HRA मिलने लगेगा। इसी प्रकार जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है, वह X कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाउस रेंट अलाउंस 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा।
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