बुधवार, 6 नवंबर 2013

सिद्धांतों पर आधुनिकता का भीषण बोझ

महात्मा गाँधी ने अपने जीवन के सत्याग्रह में जिन तीन बंदरों को जन्म दिया दरअसल वे तीन बंदर ही एक विस्तृत समाज व अहिंसा के सिद्धांत की सीढ़ियाँ कहे जा सकते हैं, लेकिन अफसोस कि महात्मा गाँधी के उन तीन बंदरों का अनुपालन करने का सामर्थ्य आज विश्व में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं हैं। जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में हिंसा, शोषण, अत्याचार व आपराधिक प्रवृत्तयों का कोप दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा हैं। यहां तक कि हमें जो सिद्धांत धरोहर के रूप में मिले वे आज आधुनिकता की बलि-बेदी पर बेड़ियों से जकड़े उन्हीं महापुरूषों की राह ताक रहे है, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, उनका लालन-पालन कर उन्हें इस योग्य बनाया कि वे कुंठित समाज से एक सभ्य व नम्र समाज का खाका खींच सकें। पर इन सिद्धांतों पर हमने आधुनिकता का इतना भीषण बोझ रखा कि सभ्य समाज का सपना तो छोड़ो इन सिद्धांतों की परिकल्पना भी आज नहीं की जा सकती। शायद इसका एक कारण मानव का स्वार्थी होना भी रहा है। क्योंकि स्वार्थ ही वह बेड़ी है जो व्यक्ति को जकड़ कर उसे अपनों से दूर कर देती है फिर सिद्धांतों को यहाँ कहावतों के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता।
यही कारण है कि देश ही नहीं समूचे विश्व में नित नये अपराधों की उगाही से व्यथित हृदयों की पुकारें आज भी महात्मा गाँधी को रो-रो कर पुकारती हैं। इसका कारण अहिंसा के प्रति उनकी सत्यनिष्ठा ही कही जा सकती है। विश्व में शांति, सौहाद्रता व भाईचारा बने इसके लिये जरूरी है अहिंसा का वह नारा जिसे महात्मा गाँधी ने “अहिंसा परमो धर्मः” कह कर बुलन्द किया। जिसके लिये तीन सीढ़ियों को बनाया और उन्हें हिदायतें दी कि वे ‘बुरा न देखें’, ‘बुरा न सुनें’ और ‘बुरा न कहें’। लेकिन आज ये हिदायतें इस आधुनिकता के दौर में इतनी फीकी दिखाई देती है कि विश्व और देश तो छोड़ो इनका अनुपालन घर-परिवार में भी नहीं किया जाता। एक-दूसरे के प्रति बने आदर, सम्मान व स्नेह को हमने इस कदर लताड़ दिया है कि वर्षो पुरानी सारी की सारी परम्पराएँधूमिल होती जा रही है। आधुनिकता का ढोंग और बढ़ती स्वार्थ प्रियता के कारण महात्मा गाँधी के उन तीन बन्दरों ने भी सख्त हिदायतों के बावजूद अपने आँख, कान व मुँह पर बंधी पट्टियाँ खोल दी है। जिससे कि महात्मा गाँधी का सभ्य समाज के लिये देखा गया सपना भी चकना चूर हो गया हैं।
कुल मिलाकर हमने इन तीन बन्दरों को महज बन्दर ही माना, लेकिन ये बन्दर बिना गोरे-काले का भेद किये प्रत्येक इंसान में समाये वे गुण हैं जिनसे एक शांतिमय वातावरण स्थापित किया जा सकता है। ऐसे में इन तीन बन्दरों का पतन सम्पूर्ण मानव जाति का पतन कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। मानव समुदाय से इन तीन गुणों के पतन के बाद समूचा विश्व न जाने किस ओर जायेगा? लेकिन महात्मा गाँधी के वे तीन बन्दर हमेशा याद किये जायेंगे

फोकट में बोरियत भगाने का बेहतर संसाधन मॉल

मेरे शहर में भी आजकल एक विशेष टाईप की गंध पसरी हुई है ये गंध शहर के नवनिर्मित शॉपिंग मॉलों से निकल रही है। आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी कस्तुरी मृग से मगन इसे सुंघते हुए मॉल के अंदर घूम रहे हैं। पहले शहर में एक मॉल खुला फिर खुलते चले गए लोग भी पहले एक में घुसे फिर बाकियों में भी घुसते चले गए। शॉपिंग मॉल की कुछ विशेषताएँ होती है जो लोगों को बेहद आकर्षित करती हैं। इसमें घूमने-फिरने हेतु पर्याप्त स्थान होता है पार्किंग शुल्क नहीं होता है ये वातानुकूलित होते हैं तथा अति महत्वपूर्ण यह कि वस्तु खरीदना कतई जरूरी नहीं होता है। शहरवासियों को फोकट में बोरियत भगाने का इससे बेहतर संसाधन कहाँ मिल सकता है। मॉल अर्थात् आधुनिकता का नवीनतम लबादा पहना हुआ मेला। मॉल हर दृष्टिकोण से मॉल ही होता है यहाँ सब्जी खरीदने से लेकर फिल्म देखने तक का इंतजाम होता है। मॉल चाहे पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित हो उसमें जाने वाला तो अपना देशी आदमी ही है। मॉल में घुसते ही वो मॉल के कल्चर (?)में ढलने का प्रयास करने लगता है तथा इस प्रयास में शनैःशनैः अपनी सहजता को खाने लगता है। भीड़ के भय से वो अपना बटुआ तो नहीं गिरने देता पर उसकी सहज़ता मॉल के बाहर गिर जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। अपने इस असामान्य व्यवहार में मॉल के भीतर हर व्यक्ति यह बताने का प्रयास करता है कि वो यहाँ अनेकों बार आता-जाता रहता है तथा इस “कल्चर” को खूब जानता है। मॉल में खाने हेतु कुछ विशेष प्रकार से निर्मित रेस्टोरेंट होते हैं। अमूमन यहाँ खाने हेतु जो भी मिलता है वो सामान्य रूप से घरों में न तो बनाया जाता है और न ही खाया जाता है। पिज्जा खाना मॉल में जाने-घूमने की अघोषित शर्त के समान होती है। जिनके बाप-दादाओं ने ना कभी पिज्ज़ा देखा हो या खाया हो वे अत्यन्त असहजता के साथ सहज पिज्जा को ऐसे देखते हैं मानो प्लेट में भूचाल आ गया हो। जिन लोगों ने समोसे, कचैरी और आलू बड़े के स्वाद की व्याख्या और इन पर बहस – मूबाहिसों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया हो वे पिज्जा के गुणों-अवगुणों पर चर्चा करने में अपने को सबसे पिछली कतार में खड़ा पाते हैं। अनेक अवसरों पर तो रेस्टोरेंट में दिए जाने वाले मैन्यू में लिखे नाम लोगों की सामान्य समझ से ही बाहर होते हैं पर जब सवाल पैसे चुकाने से जुड़ा हो तो व्यक्ति अपने आत्म सम्मान को क्षणिक रूप से खूंटी पर टांग कर पूछ ही लेता है कि इस आईटम में आखिर मिलेगा क्या और कितने लोग खा सकेंगे ? मॉल में बने रेस्तरां आमतौर पर वे स्थान हैं जहाँ खाने वाला स्वयं को बिना बात के गर्वित महसूस करता है हालांकि यह अलग बात है कि अधिकांश लोग बाद में यह समीक्षा करते पाए जाते हैं कि अगली बार यदि मॉल में चले तो घर से खा-पीकर ही चलेंगे।


बुधवार, 2 अक्टूबर 2013

बाघों और इंसानों के बीच का द्वंद्व

नागपुर और आस-पास के घने वन में पाए जानेवाले बाघों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नागपुर को टाइगर कॅपिटल बनाने की तैयारी जोरों पर है। नागपुर वह स्थान है जहां से सैलानी अपनी पसंद के किसी भी 8 बाघ परियोजनाओं तक पहुंच सकते हैं। अवैध शिकार के अलावा छोटी-मोटी खेती कर जंगल किनारे गुजर-बसर करने वाले ग्रामीण भी बाघ के उस समय तात्कालिक दुश्मन बन जाते हैं, जब उनके मवेशी (गाय-भैंस-बकरी आदि) कोई भूखा बाघ उठाकर ले जाता है। वे लोग बाघ को खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं।  केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों में किसानों को मवेशियों के नुकसान की नगद भरपाई की व्यवस्था कर रखी है, फिर भी भी बाघों और इंसानों के बीच का यह द्वंद्व खत्म नहीं हो पा रहा है।  सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 1973 में इंदिरा गांधी द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट टाइगर (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण), प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड एवं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मिलकर भी संयुक्त रूप से बाघ संरक्षण के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रकृति विनाश बनाम मानव विकास, यह पुरानी लड़ाई जनसंख्या वृद्धि के चलते और अधिक विकराल रूप ले रही है। बाघ बेवजह उसमें पिसकर दम तोड़ रहा है। विश्व वन्यजीव सप्ताह के तहत  इस बार तेजी से गुम होते जा रहे बाघों की रक्षा के लिए कुछ संस्थाओं ने कदम आगे बढ़ाया है। इनकी सुरक्षा को लेकर कई गैर सरकारी संगठनों ने भी चिंता जाहिर की है। गोंड मोहाड़ी पलसगांव रेज में शिकार हुए बाघों के शिकार के तरीकों को लेकर इन निजी संस्थाओं ने सवाल उठाए हैं। इन संस्थाओं के मुताबिक बाघों के शिकार के मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा है। सीबीआई को स्थानीय शिकारियों के अलावा शिकार के लिए कुख्यात बहेलिया समुदाय के लोगों की संलिप्तता की जांच का भी सुझाव दिया गया है। गोंड मोहाड़ी के बाघों को न्याय देने की मांग को लेकर उमरेड़ की डब्लूएलसीडीसी, शंकरपुर के तरुण पर्यावरणवादी मंडल, मूल के संजीवन पर्यावरण संस्था व नागभीड़ की जेप पर्यावरण संस्था ने गोंड मोहाड़ी शिकार मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग के समर्थन में सांसदों, विधायकों व नगर सेवकों से निवेदन करने की मुहिम छेड़ी है। मुहिम के तहत ये संस्थाएं सोशल नेटवर्किंग साइट का भी सहारा लेंगी। फेसबुक के माध्यम से युवाओं को जोडऩे की पहल की जाएगी। इन संस्थाओं ने सीबीआई का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की कोशिश की है कि गोंड मोहाड़ी शिकार के लिए उपयोग में लाए गए बड़े शिकंजे केवल अंतरराष्टर्रीय शिकार गिरोह बहेलियाओं द्वारा ही उपयोग में लाई जाती है। सीबीआई ने जिन स्थानीय आरोपियों की धरपकड़ की है, उनके पास केवल छोटे शिकंजे ही पाए जाते हैं।


75 लाख की मांगी थी रिश्वत

मूलत: नागपुर निवासी आयकर आयुक्त हर्षवर्धन नानोटे व शराब व्यवसायी राजेंद्र जैस्वाल ने कमाल किया है।  केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने खामगांव के एक नामी डाक्टर से 75 लाख की रिश्वत मांगनेवाले आयकर अधिकारी हर्षवर्धन नानोटी (42) को गिरफ्तार कर लिया।  आयकर विभाग ने 10 सितंबर को खामगांव के डाक्टर सदानंद इंगले (45) के घर छापा मारा था। छापे में बेनामी संपत्ति व ज्ञात स्त्रोतों से ज्यादा संपत्ति का पता चलने का आरोप था। खामगांव के आयकर अधिकारी हर्षवर्धन नानोटी (42) ने सेटलमेंट के लिए डाक्टर से 75 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। अकोला के शराब व्ययसायी राजेंद्र जैस्वाल बिचौलिए की भूमिका में थे। जैस्वाल के माध्यम से रिश्वत मांगने का आरोप है। मामले के सेटलमेंट के नाम पर यह रिश्वत मांगी जा रही थी। 12 सितंबर से यह सिलसिला चल रहा था। डा. इंगले ने इसकी शिकायत सीबीआई अधीक्षक संदीप तामगाडगे से की। आरोपों की पुष्टि होते ही सीबीआई ने मंगलवार को आयकर आयुक्त हर्षवर्धन नानोटे व शराब व्यवसायी राजेंद्र जैस्वाल के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया। सीबीआई अधिकारियों ने आरोपी हर्षवर्धन व राजेंद्र के पांच ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। यह छापेमारी अकोला, खामगांव, मूर्तिजापुर रोड व नागपुर में एक साथ हुई। सीबीआई को आरोपी हर्षवर्धन के खामगांव व नागपुर निवास से संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। लॉकरों का भी पता चला है। दूसरे आरोपी राजेंद्र के निवास से 20 लाख रुपए, 20 किलो चांदी, 8 किलो सोना व संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। 

बदलाव का खास मतलब

एक प्रधानमंत्री के लिए इससे अजीबोगरीब स्थिति और क्या हो सकती है कि विपक्ष तो विपक्ष, अपनी पार्टी भी उसके निर्णय पर सवाल खड़े कर रही हो। शायद इस स्थिति को भांपकर ही यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि पूरी पार्टी मनमोहन सिंह के साथ खड़ी है। तिरुवनंतपुरम में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने डॉ. सिंह के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जारी हुई स्कीमों से देश के लाखों जरूरतमंद लोगों को फायदा पहुंचा है। असल में कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में अपना एक नया चेहरा लेकर जाना चाहती है। लेकिन उसकी दुविधा यह है कि परिवर्तन की प्रक्रिया क्या हो? इतना तय है कि मनमोहन सिंह के बाद राहुल गांधी को नेतृत्व संभालना है, मगर पार्टी यह भी नहीं चाहती कि राहुल चुपचाप अपना काम संभाल लें। पार्टी राहुल को कुछ इस तरह प्रोजेक्ट करना चाहती है कि इस बदलाव का एक खास मतलब हो। वह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक नई नीति और प्रोग्राम का आगमन लगे। इस तरह लोगों को नएपन का अहसास हो और पार्टी मनमोहन सरकार की तमाम कमियों और विफलताओं से पल्ला झाड़कर चुनाव में उतर सके। शायद इसी सोच के तहत राहुल गांधी ने सरकार के अध्यादेश को खारिज किया। यह दांव इस लिहाज से तो कारगर रहा कि दागियों को खुलेआम बचाने के कलंक से कांग्रेस खुद को बचा ले गई। पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की साख इस कदर कभी दांव पर नहीं लगी थी। इस दूसरे कार्यकाल के दौरान उनके कामकाज पर लगातार उंगलियां उठीं। उन्हें कमजोर और रिमोट कंट्रोल से चलने वाला पीएम बताया गया। लेकिन ये सारी बातें विपक्ष ने कही थीं।  सवाल अपनी जगह बचा ही हुआ है कि क्या अध्यादेश को लेकर पार्टी और सरकार में कोई संवाद ही नहीं था? और अगर अध्यादेश कांग्रेस पार्टी की समझ के तहत ही लाया गया है तो राहुल को इस बारे में जानकारी कैसे नहीं थी? राहुल की सार्वजनिक प्रतिक्रिया का तर्क चाहे जो भी क्यों न हो, व्यक्तिगत छवि या चुनावी लाभ के लिए प्रधानमंत्री की साख को दांव पर लगाना समझदारी नहीं कही जाएगी।
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शनिवार, 17 अगस्त 2013

गोरा बनाने का काला धंधा

एक कालेज छात्र को गोरा बनने के चक्कर में तीन हजार रु. से चूना लग गया। क्रीम का स्कीन पर कोई असर नहीं होता देख छात्र ने संबंधित प्रोडक्ट कंपनी को लौटा दिए। हालांकि वादे के मुताबिक कंपनी ने अभी तक छात्र को रकम नहीं लौटाई।
हुआ यूं कि सेंट्रल एवेन्यू गीतांजलि निवासी इमरान हाशमी (काल्पनिक नाम) ने खबरिया चैनल पर एक इश्तेहार देखा, जिसमें तीन हजार रु का क्रीम पैकेज लेने पर काला व्यक्ति भी गोरा बनने के वादे किए गए।  इमरान ने दिसंबर के आखिरी सप्ताह इंदौर की इस कंपनी को क्रीम के लिए आर्डर दिया। कंपनी का डिलीवरी आफिस हिंगणा रोड पर है। कंपनी ने सारा पैकेज कुरियर से इमरान को भेजा। इन चीजों के बदले में इमरान ने तीन हजार रु. का भुगतान किया। इमरान शांतिनगर के एक कालेज में अंतिम वर्ष का छात्र है।  15 दिन बाद भी जब क्रीम ने असर नहीं किया तो इमरान ने कंपनी से संपर्क किया। कंपनी ने और कुछ दिन क्रीम रगडऩे की सलाह दी। फिर भी चेहरा गोरा नहीं हुआ। कंपनी को कुरियर से क्रीम व पाउडर वापस भेज दिए गए। अब इमरान पिछले दस दिनों से कंपनी से पैसे वापस करने की गुजारिश कर रहा है। कंपनी द्वारा दिए गए नंबरों पर वह लगातार संपर्क कर रहा है, लेकिन उसे कोई प्रतिसाद नहीं मिल रहा।
 कम्पीटिशन के इस दौर में गोरी, खूबसूरत और जवां दिखने की चाहत ने कई किस्म के उत्पादों का बढ़ावा दिया है। बिना ये जाने कि ऐसे उत्पादों में  पारे के अलावा स्टेरॉयड, हाइड्रोक्युनॉन और दूसरे खतरनाक रसायन भी मौजूद होते हैं, धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल जारी है।  किडनी स्पेशलिस्ट के मुताबिक, गोरेपन की क्रीम में पारा मेन ऑब्जेक्ट के रूप में मौजूद होता है और जब लोग इसे स्किन पर लगाते हैं, तो इसका कुछ हिस्सा शरीर से होते हुए ब्लड में मिल जाता है। चूंकि, पारा और दूसरी जहरीली चीजों को शरीर से निकालने का काम किडनी करती है, लिहाजा  पारे को निकालते-निकालते किडनी कमजोर हो जाती है। स्किन स्पेशलिस्ट के मुताबिक  इनसे कई परेशानियां हो सकती हैं। मसलन, स्किन पर पपड़ी पडऩा, उसमें जलन होना आधि। खुजली और मुंहासे आम बात हैं। ऐसी उत्पाद दवाओं की श्रेणी में आते हैं, लिहाजा, बाजार में उतारने से पहले इन पर शोध होना चाहिए।  डॉक्टरों के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने की बजाय लोगों को अपने खान-पान पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक स्किन की रिंकल्स को फेस लिफ्ट के जरिए छिपाया या मिटाया जा सकता है, लेकिन, जब चेहरे पर झुर्रियों की बहुत बारीक लाइनें हों या मुंहासे के दाग हों, तो उसे केमिकल फेस पीलिंग या लेजर से मिटाया जा सकता है। लेजर और फेस पीलिंग साथ-साथ या अलग-अलग की जा सकती है। अधिकतर साबुन में लगभग एक से तीन फीसदी मर्करी आयोडाइड होता है, जबकि क्रीम में एक से 10 फीसदी तक मर्करी अमोनियम होता है। इसलिए साबुन, क्रीम या दूसरे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से पहले इनके पैकेट पर मर्करी की मात्रा की जांच करनी चाहिए।
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घर से शुरू हो आजादी

बस एक दिन शेष है। हमें स्वतंत्र हुए 66 साल हो जाएंगे। अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। भ्रष्टाचार, अराजकता, बेरोजगारी, भूखमरी आदि-आदि को लेकर नारे गुंजायमान होंगे। पर खेद की बात है कि इतने वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी हम अपने सपने को साकार नहीं कर पाए हैं। वंदे मातरम् स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के सही मायने शब्दों तक सीमित हैं। व्यथा शब्दों के पार है। मुक्कमल आजादी अभी नहीं मिली है। देहरी के भीतर आधी आबादी सिसक रही है तो बाहर निकलने के बावजूद युवा-धार कुंद है। असमंजस की दीवार को पार कर पाने की सामथ्र्य विरलों में है। युवा दिग्भ्रमित हैं। पश्चिमी चकाचौंध अपनी ही अस्मिता को पहचानने से इनकार कर रही है। शार्टकट पर भरोसा जायज नहीं। वह भी तब जब, देश आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरोधाभासों के बीच सांसे ले रहा हो। हमारा कर्तव्य है कि देश के उत्थान के लिए ईमानदारी का परिचय दें। नागरिक कर्मठता का पाठ सीखें और चरित्र-बल को ऊंचा बनाएं। फिरंगी मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो सके हैं। स्वतंत्रता और समानता दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती। आखिर यह कैसी आजादी है? क्या आम आदमी को भय और भूख से मुक्ति मिली है? क्या आम आदमी को उसके जीवन की गारंटी दी जा सकी है? क्या नारी की अस्मिता सुरक्षित है? क्या व्यक्ति अपनी बात निर्भीकता से रखने के लिए स्वतंत्र है?  विडंबना यह है कि हम आजादी के पर्व पर इन तथ्यों पर जरा भी चिंतन नहीं करते। यह ऐतिहासिक दिवस भारतीय आत्मा का सबसे बड़ा पर्व है। यह महान पर्व हमारे राष्ट्रीय जीवन के पुनर्जन्म की सूचना देता है। गुलामी सारी तकलीफों का सबब है। गंभीर चिंतन की आवश्यकता है।  स्वाधीनता बचानी है तो घर की देहरी से शुरुआत होनी चाहिए। इस बदले बयार की हलचल हर ओर हो। आइए, सत्य और ईमानदार संकल्प लें। हम राष्ट्र के ऋणी हैं और राष्ट्र आर्तनाद कर रहा है ठोस पहल के लिए।

मंगलवार, 30 जुलाई 2013

गरीबों का अनाज खा रहे दुकानदार

शहर युवक कांग्रेस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को दिया जानेवाला अनाज दुकानदार ही हजम कर रहे हंै। जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हं उस पर नजर डाले तो दुकानदारों ने 50 फीसदी सरकारी अनाज बाजार में ऊंचे दाम पर बेच दिया। बीपीएल कार्डधारक को 20 किलो गेहंू, 15 किलो चावल, 500 ग्राम शक्कर व साढे तीन लीटर केरोसिन मिलना चाहिए।  जिला प्रशासन ने अब तक दुकानदारों पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी।
युवक कांग्रेस ने राशन दुकानों से पूरा अनाज नहीं मिलने की शिकायतें मिलने के बाद पूर्व नागपुर में जगह-जगह नुक्कड़ सभाएं लेकर लोगों को जागृत करने व उन्हें मिले राशन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। लोगों के राशन कार्ड में दर्ज जानकारी का रिकार्ड तैयार किया गया। इसके बाद खाद्यान्न वितरण अधिकारी के कार्यालय से राशन वितरण का रिकार्ड लिया गया। दोनों रिकार्ड में कोई मेल नहीं बैठा। पूर्व नागपुर में 103 राशन दुकानें हैं। बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय, अन्नपूर्णा व विधवा बीपीएल ऐसे 77195 राशन कार्ड है। राशन दुकानदारों ने बीपीएल कार्ड धारकों को मई माह में 20 की बजाय 10 किलो गेहंू, 15 की बजाय 8 किलो चावल, साढ़े तीन किलो की बजाय 1 लीटर केरोसिन दिया। इसी तरह साढ़े तीन लीटर केरोसिन सभी कार्ड धारकों को मिलना चाहिए, लेकिन आधे से ज्यादा कार्डधारकों को केरोसिन नहीं दिया गया। आंकड़ों पर गौर करे तो तीन माह में अकेले पूर्व नागपुर में ही ढाई करोड़ के माल की कालाबाजारी हुई है। पूरे शहर में 10 करोड़ से ज्यादा के माल की कालाबाजारी होने की संभावना है।
शहर युवक कांग्रेस के महासचिव बंटी शेलके व जुल्फिकार शानू ने इस संदर्भ जोन अधिकारी व खाद्यान्न वितरण अधिकारी को निवेदन दिया। रिकार्ड भी दिया गया, लेकिन किसी भी दुकानदार पर कार्रवाई नहीं हुई। गरीबों का अनाज डकारनेवाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने के बारे में जिला प्रशासन मौन बना हुआ है। बंटी शेलके व जल्फिकार शानू ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शीघ्र सुधार नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी।
शहर भर के राशन दुकानों के सामने राशन के लिए लोगों की कतारें लगी रहती हंै। कार्ड धारक राशन नहीं मिलने, राशन कम मिलने, पिछले महीने का राशन खा जाने की शिकायतें करते रहते हैं। दुकानदार इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। खाद्यान्न आपूर्ति विभाग औचक निरीक्षण करे तो सच्चाई पता चल सकती है। आपूर्ति विभाग अपने निरीक्षण में दुकानदारों को हर महीने क्लिन चिट देने का काम कर रहे है।




विरोध के स्वर मुखर

बुटीबोरी तिराहे पर प्रस्तावित उड़ानपुल  और जमीनी हकीकत के बीच नए संदर्भ सामने आते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्थानीय लोग वास्तविकता को समझने के बाद फ्लाइओवर बनाने के कतई पक्ष में नहीं।  विरोध के स्वर मुखर होते जा रहे हैं। आंदोलन, धरना-प्रदर्शन एवं अदालती कदम उठाए जाने की चर्चा भी तेज होने लगी है। अचानक एनएचएआई की सक्रियता तेज हुई। सड़क मरम्मत के बहाने सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जन-विरोध को ठेंगा आखिर किस हिम्मत के साथ की गई, यह चिंतन का विषय रहा। रविभवन के कॉटेज-3 की बैठक को दैनिक भास्कर ने गोपनीय चुप्पी करार दिया था। वह चुप्पी बुटीबोरी के स्थानीय लोगों को जीवन भर जहर की घूंटी पिलाने के लिए ही थी। इसलिए कि बैठक के ठीक दूसरे दिन काम में तेजी आ गई।      
रामटेक से सांसद व पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकुल वासनिक नागपुर पहुंचे। अधिकारियों से चर्चा की। अपने चुनावी क्षेत्र में ही कई दिनों बाद पहुंचे। एनएचएआई के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा भी की, लेकिन बुटीबोरी तिराहे पर प्रस्तावित फ्लाइओवर पर चर्चा की बात एनएचएआई अधिकारी छुपाते रहे। कहा गया कि सड़क भरने की बात हुई। बुटीबोरी प्रस्तावित पुलिया व तिराहे की खबर तीसरे हफ्ते में पहुंच गई और ये कैसे मुमकिन है कि बैठक में उस पर चर्चा तक नहीं हई। ध्यान रहे बुटीबोरी तिराहे पर फ्लाइओवर बनाने के लिए तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री मुकुल वासनिक ने वीआईपी पैरवी पत्र मुख्य प्रबंधक (तकनीकी) को भेजा था।  
 महाराष्टï्र मंडल के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक (तकनीकी) अनिल कुमार शर्मा द्वारा एनएचएआई के मुख्य प्रबंधन को लिखे पत्र में इस बात का विशेष तौर से उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित बुटीबोरी फ्लाइओवर के लिए कैबिनेट मंत्री मुकुल वासनिक का वीआईपी पैरवी है। पत्र में विस्तृत तौर पर कहा गया है कि बुटीबोरी टी-जंक्शन के मुहाने पर बढ़ते  यातायात के मद्देनजर इसमें सुधार जरूरी है। हालांकि इस सुधार कार्य का तात्पर्य विशेष रूप से फ्लाइओवर को ही लेकर किया जाने लगा।
 सवाल यह है कि स्थानीय जनता की राय के बिना ये कार्य किया जाने लगा। फ्लाइओवर  बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर इतनी हड़बड़ी आखिर क्यों दिखाई जा रही है? सवाल कई  हैं जिनका जवाब आना बाकी है। बुटीबोरी की जनता फ्लाइओवर कतई नहीं चाहती।


टोल की मार से होंगे बेजार

बुटीबोरी तिराहे की लड़ाई नई अंगड़ाई लेने को बेताब दिख रही है। या यूं कहें आर-पार की तैयारी कई स्तरों पर शुरू हो गई है। समाजसेवी आंदोलन की धार देने तो अन्य गणमान्य जनहित याचिका दाखिल करने की मंशा जता रहे हैं। एक पूर्व मंत्री तो आपराधिक मामला तक चलाने के लिए यलगार करने वाले हैं। और तो और औद्योगिक परिसर के बड़े अधिकारी खुद अपनी तरफ से शीघ्र ही मजबूरी भरा पहल करने वाले हैं। उनका कहना है कि इस प्रस्तावित पुलिया से मात्र बुटीबोरी या नागपुर ही नहीं, चंद्रपुर औद्योगिक परिसर तक टोल की मार से बेजार होगा।
साफ है कि प्रस्तावित पुलिया को अचंभा मान देखने की ललक कुछ लोगों में हिलोरें मार रही है तो अपेक्षाकृत ज्यादा लोगों में इस ललक से पार पुलिया का खूंखार चेहरा डरा रहा है। दोतरफा मार से बेजार होने की कल्पनामात्र ही सिहरन पैदा कर रही है।  दैनिक भास्कर ने  स्थानीय लोगों से इस बारे में राय ली। समाज के ही अलग-अलग हलकों में अलग-अलग स्तर की तैयारी देखने को मिली। तिराहे पर सिग्नल लगाने की बात होया फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव या फिर टोल वसूली पुन: शुरू किए जाने का भय-हर मसले पर अपनी-अपनी राय देखने को मिली।
 नाम न छापने की शर्त पर एक पूर्व मंत्री ने भी प्रस्तावित फ्लाइओवर को लेकर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया। उन्होंने कहा कि फ्लाइओवर की उपयोगिता को लेकर पूर्ण रूप से अपनी राय बाद में दूंगा।  पहले इस फिजूलखर्ची तथा पुलिया की उपयोगिता को लेकर चर्चा करूंगा।
 विदर्भ जनांदोलन समिति के मुख्य सचिव एडवोकेट विनोद तिवारी ने कहा कि एनएचएआई एवं राजनैतिक सांठ-गांठ के तहत इस फ्लाइओवर का प्रस्ताव बनाया गया है। यह सीधा जनता के पैसों की लूट का मामला है। यह प्रस्ताव सोची-समझी आपराधिक साजिश है। जनहित के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
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बुटीबोरी पुलिया की लड़ाई ने ली नई अंगड़ाई

बुटीबोरी टी-प्वाइंट पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण को लेकर भले ही प्रशासनिक तौर पर तकनीकी तैयारियां शुरू कर ली गईं हों,  लेकिन यहां के बाशिंदों ने ही इस प्रस्तावित फ्लाईआवर निर्माण के खिलाफ लामबंद होना शुरू कर दिया है। प्रस्तावित फ्लाईओवर के खिलाफ पहले ही दिन तकरीबन डेढ़ सौ घरों से हस्ताक्षर मुहिम के तहत जनमत जुटाया गया, जिसमें सभी ने एक स्वर में फ्लाईओवर के विरोध में अपने अपने मत रखे। प्रत्येक घर से 3 सदस्य होने के अनुमान को भी यदि आधार बना लिया जाए। तो पहले ही दिन के जनमत से पता चलता है कि अमूमन 450 से भी ज्यादा लोगों ने प्रस्तावित उड़ानपुल को लेकर विरोध जताया है।
 यहां विशेष ध्यान देनेवाली बात है कि जिस जनता की मांग का हवाला देते हुए प्रस्तावित फ्लाईओवर का खाका खींचने में एनएचएआई लगी हुई है। पहले ही दिन के जनमत संग्रह से उनके दावों की कलई खुलती नजर आ रही है। दैनिक भास्कर टीम द्वारा इस प्रस्तावित फ्लाईओवर व टोल नाके के संभावित संबंधों को लेकर श्रृंखला चलाई गई है, जिसमें प्रमुख तौर से एनएचएआई के ही उस केंद्रीय टीम के सुझावों को ही अमल में लाने के लिए चर्चा की गई है। केंद्रीय टीम के प्रस्ताव में तिराहे में सुधार कार्य कर यातायात के बढ़ते घनत्व को कम करने की गुंजाइश तलाशने का सुझाव दिया गया था, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों की वजह से ये प्रस्ताव किनारे करते हुए राजनीतिक प्रतिनिधियों की आपसी सहमति को जनता की मांग ठहराते हुए इस लूट के पुल का षडयंत्र रचा जाने लगा।
 जनता की आंखों में इस लूट को छिपाने के लिए बुटीबोरी पुलिस थाने के 45 दुर्घटनाओं के आंकड़ों की धूल झोंकी गई, लेकिन सूचना के तहत तिराहे में केवल 2 सड़क दुर्घटनाओं का ही खुलासा होता है और ये दुर्घटना भी शराब के नशे में ट्रक चला रहे ड्राइवर की लापरवाही की वजह से होता है। जाहिर है 60 मीटर चौड़े एमआईडीसी की सड़क, महामार्ग के मुहाने में मुर्गी के गर्दन जैसी केवल 17 मीटर संकरी हो जाती है। जो यहां से गुजरनेवाले वाहनधारकों को सिमटने के लिए विवश करती है।
 बुटीबोरी के भाजपा विधायक विजय घोडमारे ने इस फ्लाईओवर निर्माण को लेकर घोषणा की थी कि 20 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से ये प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण किया जानेवाला है, लेकिन प्रथम जनमत के तहत जुटनेवाली जनता प्रस्तावित उड़ानपुल के ही खिलाफ स्वर बुलंद करेगी ये राजनीतिक पार्टियों के सोच से भी परे था।
 प्रस्तावित बुटीबोरी फ्लाईओवर के कथित समर्थक और जिन पर पुल बनाने वाली ओरिएंटल कंपनी की सांठगांठ के आरोप भी लग रहे हैं, ने शुक्रवार को समाचार पत्र का विरोध किया। दैनिक भास्कर की खबर जनता के जेहन में घर कर रही है, जिसकी छटपटाहट इन भाजपा कार्यकर्ताओं में साफ दिखाई दे रही है। शुक्रवार को इसी तिराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इससे साफ झलकता है कि प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर राजनीतिक दल जनता की राय पूछने के पक्ष में नहीं हैं। देखना होगा कि फ्लाईओवर जनमत के आगे रुकता है या राजनेताओं के जिद्द के आगे जबरन पूरा करा लिया जाता है।
 

तेज हुई धार, अब आर-पार

स्थानीय बुटीबोरी तिराहे पर प्रस्तावित पुलिया की लड़ाई एक साथ अब तीन स्तरों पर छेड़ी जाएगी। जनविरोध तो पहले से मुखर है, अब उसमें समाजसेवियों के कूद जाने से धार और तेज हो गई है। अदालत में भी शीघ्र ही याचिका दायर होने वाली है। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि जाने-माने समाजसेवी अण्णा हजारे के विश्वस्तों ने भी इस सुनियोजित भ्रष्टाचार की जानकारी ली तथा अण्णा को इससे अवगत कराने की बात कही। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नागपुर शहर के एक जाने-माने समाजसेवी ने दैनिक भास्कर में पुलिया से संबंधित प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेते हुए इसे काफी गंभीर और बेहिसाब लूट का प्रकरण बताया है। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर हो, क्षम्य नहीं। हम इसका विरोध करते रहेंगे। समाजसेवी ने एनएचएआई को बकायदा लिखित पत्र के माध्यम से पुलिया के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की है।
सूत्रों ने बताया कि लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और संभवत: एक-दो दिन में अदालत में याचिका दाखिल कर दी जाएगी। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि प्रस्तावित पुलिया के संबंध में कई याचिकाएं दायर की जा सकती हैं।  दरअसल, बुटीबोरी फ्लाइओवर बनाने की बजाय वहां सिर्फ 2 करोड़ के खर्च से रोड चौड़ा कर सिग्नल की व्यवस्था से काम चल सकता था, लेकिन एक मंत्री की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए निर्माण खर्च व जनता से टोल वसूली करने के लिए सरकार ऐसे निर्णय ले रही है।
 दरअसल, सरकार की अकर्मण्यता से नागपुर की लंबित परियोजनाओं की फेहरिस्त काफी लंबी होती जा रही है। रामझूला का खर्च दो-तीन गुना करवा दिया तथा 2 साल में पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट को 10-11 साल तक झूला दिया। मिहान को भी 10 सालों से झुलाकर रखा है, पर काम कब तक पूरा होगा? आज भी समय निश्चित नहीं है। गोरेवाड़ा प्रोजेक्ट घोषित होने के बाद 10 सालों से झूल रहा है। जेएनएनयूआरएम के सहयोग से पेंच प्रकल्प से शहर के लिए लाई जाने वाली पाइप लाइन का काम भी 10 सालों से लंबित है। कीमत 3 गुना बढ़ गया है। विदर्भ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जे.पी.शर्मा के अनुसार,  जब सरकार की कार्यक्षमता और अकर्मण्यता की स्थितियां ऐसी हं तो क्यों नई परियोजनाओं की नींव रखने की बातें कर रही है? महाराष्टर सरकार मेट्रो रिजन 3 सालों से घोषित कर चुकी है, पर कार्यों में कोई भी गति नहीं दिख रही है। अब मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की बातें जोरों पर है।  अन्य प्रोजेक्ट के बढ़ते समय और खर्च को देखें तो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को पूरा होने में 30-35 साल लग जाएंगे एवं खर्च 30 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा। शहर के सभी परियोजनाओं की आज तक जो स्थितियां रही हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन एक आश्चर्य की बात भी है कि 56 किलोमीटर आउटर रिंग रोड, जो 300 करोड़ में पुलों के साथ पूरा हो सकता था, को सरकार ने ठेकेदार कंपनियों से 1350 करोड़ में, 4 गुना ज्यादा रेट में ठेका देकर 2 साल में पूरा कर दिया। अब इस रोड पर 2 टोल नाकों से 200 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से 28 साल तक टोल वसूली भी एक मंत्री की कंपनी करती रहेगी। इस कंपनी को इतने से भी संतोष नहीं हुआ। बुटीबोरी एमआईडीसी जोन रोड पर अनावश्यक फ्लाइओवर बना कर 1400 करोड़ वसूली के लिए एक और टोल नाका लगाने की तैयारी जोरों पर है।


शुक्रवार, 5 जुलाई 2013

डोंगरगांव टोल नाके पर हलचल तेज

डोंगरगांव टोल नाके पर कुछ दिनों से चहलकदमी तेज है। सधे कदमों की आहट जानकार हालांकि काफी दिनों से महसूस कर रहे थे, मगर बात जुबान पर नहीं आ पा रही थी। बुटीबोरी औद्योगिक परिसर के मुख्य द्वार पर पिछले दिनों हुई दुर्घटना के बाद एक तरह से घोषणा ही हो गई। हिंगणा क्षेत्र के विधायक विजय घोड़मारे ने  बकायदा संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दुर्घटना का केंद्र बने बुटीबोरी टी-प्वाइंट पर शीघ्र ही उड़ानपुल का निर्माण होगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 20 करोड़ 62 लाख रुपए मंजूर किए हैं।
नाक में दम करेगा नाका
खबर जंगल में आग की तरह फैली। औद्योगिक नगरी के भीतर तेज खलबली मची। टी-प्वाइंट कुछ देर के लिए ऐतिहासिक स्थल के रूप में तब्दील हो गया, जहां आकर लोग अपने-अपने ढंग से उड़ानपुल का खाका खिंचते रहे। कुछ आशंकित भी थे। उनका कहना था कि उड़ानपुल बना तो नाका भी रहेगा जो नाक में दम कर देगा। वसूली सालो-साल सालती रहेगी। अपने ही तहसील में पैसे देकर आना-जाना होगा। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र से जाने वाली सब्जियां तक महंगी हो जाएंगी।
राज क्या है
किसी का ध्यान इस तरफ बिल्कुल ही नहीं था कि औद्योगिक परिसर के मुख्य गेट के पास दुर्घटना होने का    कारण क्या हो सकता है?  मुहाने पर जमीन के सिकुडऩे और अंदर फैले होने का राज क्या है?  किसी को इससे लेना-देना नहीं था कि उड़ानपुल बनने के बाद की तस्वीर क्या होगी? क्या उसके बाद वाकई भीड़ छंटेगी? क्या सही में दुर्घटनाओं में कमी आएगी?
सीधे राजमार्ग पहुंच जाते हैं
औद्योगिक परिसर और आस-पास के इलाके में निजी वसाहतों की संख्या बढ़ती जा रही है। नागपुर से बुटीबोरी जाते समय दाहिने ओर चप्पे-चप्पे पर विभिन्न वसाहतों के बोर्ड स्वागत करते मिल जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग और रिहायशी/ निजी/ व्यावसायिक संकुलों के बीच की दूरी पाट दी गई है। राजमार्ग पर पहुंचने के लिए लोगों को एमआईडीसी के मुख्य गेट तक आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। वे सीधे राजमार्ग पहुंच जाते हैं।
मुश्किलें और बढ़ेंगी
जानकारों का मानना है कि उड़ानपुल बनने के बाद मुश्किलें और बढ़ेंगी। राजमार्ग प्राधिकरण की नजर से देखें तो दो नजदीकी ऊपरी पुलों के बीच पैचअप नहीं दिया जा सकता। यानि साफ है कि बुटीबोरी औद्योगिक परिसर के मुख्य गेट से नागपुर की तरफ 2-3 किलोमीटर तक के लोगों को नागपुर आने के लिए मुख्य गेट के पास जाना होगा और फिर गंतव्य की ओर। आंकड़े की नजर से देखें तो जितनी आबादी आज सीधे राजमार्ग पर पहुंचती है, वे सभी मुख्य गेट से होकर ही जाएंगी। स्पष्ट है कि लोगों का घनत्व मुख्य गेट पर अधिक होगा और दुर्घटनाओं का अंदेशा अपेक्षाकृत ज्यादा होगा।
दोहरी तस्वीर क्यों
राष्टï्रीय महामार्ग क्र. 6 पर माथनी में टोल नाका बन रहा है। उसे महादूला स्थानांतरित कराने के प्रयास जारी हैं।  पिछले दिनों मौदा-कामठी विधानसभा क्षेत्र के युवक कांगे्रस  ने टोल नाका हटाओ अभियान अंतर्गत रास्ता रोको आंदोलन किया था। राष्टï्रीय महामार्ग क्र. 6 (भंडारा-नागपुर) का फोर लाइन का काम जारी है।  टोल नाका माथनी पर बनने जा रहा है। इससे मौदा तहसील के लोगों को नागपुर जाने के लिए टोल नाका देना होगा। मांग की जा रही है कि यह टोल नाका पुराने जगह महादुला में बने ताकि तहसील के लोगों को नागपुर जाने के दौरान पैसे नहीं लगे।
डोंगरगांव में टोल वसूली की कहानी
गौरतलब है कि डोंगरगांव में टोल वसूली को अनुचित ठहराते हुए उच्च न्यायालय ने वसूली गई राशि वापस लौटाने  के आदेश दिए थे। डोंगरगांव संघर्ष समिति, बुटीबोरी मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन व नागपुर ट्रकर्स यूनिटी की याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने डोंगरगांव में नाके को अवैध करार दिया था। साथ ही यह आदेश दिया कि जीरो माइल से 36 किमी दूर बोरखेड़ी में देख-रेख नाका शुरू किया जा सकता है। 1995 में ओरियंटल कंपनी ने डोंगरगांव क्षेत्र में ब्राम्हणी से चिंचभुवन तक 27 किमी फोर लेन के निर्माण का ठेका लिया था। केंद्र सरकार ने 80 करोड़ रुपए में यह ठेका दिया था। उस अनुबंध में साफ निर्देश था कि मार्ग निर्माण के एवज में टोल न वसूला जाए। बाद में 2006 में इस मार्ग का उन्नतिकरण हुआ। उसका ठेका डी. पी. जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। 19 करोड़ की लागत से यह कार्य संबंधित कंपनी ने दो साल में पूरा किया। बाद में ओरियंटल कंपनी को बायपास रोड बनाने का ठेका मिला। गोंडखैरी से खवासा तक 117 किमी मार्ग बनाया जाना था, लेकिन ओरियंटल ने केवल 58 किमी का कार्य ही पूरा किया। मनसर के बाद वन क्षेत्र में कानूनी अड़चनें आईं। इस बीच ओरियंटल ने डोंगरगांव व कन्हान नाके पर टोल वसूली शुरू कर दी। साथ ही चेक पोस्ट के नाम पर जामठा व एक अन्य पोस्ट पर भी वसूली शुरू की। यह मामला अदालत में पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने तब अदालत को बताया था कि डोंगरगांव क्षेत्र में जो सड़क ओरियंटल ने बनायी ही नहीं, उस पर भी निर्माता होने का दावा करते हुए टोल वसूला जा रहा है।
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